विधानसभा में चार विधेयक पास, संस्कृत संवर्धन पर गूंजी आवाज

भोपाल 

 मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन रहा। इस दौरान सदन में चार संशोधन विधेयक पारित किए गए और संस्कृत भाषा के संरक्षण-संवर्धन पर विशेष चर्चा हुई। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के भीतर और बाहर आक्रोश जताया।

 सदन में चार संशोधन विधेयक पारित
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। साथ ही वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भारतीय स्टांप (मप्र संशोधन) विधेयक, रजिस्ट्री (मप्र संशोधन) विधेयक और भारतीय स्टांप (मप्र द्वितीय संशोधन) विधेयक पेश किए। चर्चा के उपरांत सभी विधेयक बहुमत से पारित हो गए।

 संस्कृत भाषा पर विशेष चर्चा, मंत्री ने संस्कृत में दिया जवाब
भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने संस्कृत भाषा के व्यावसायिक और शैक्षणिक संवर्धन पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने संस्कृत में ही ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया, जिस पर मंत्री ने भी संस्कृत भाषा में उत्तर दिया।

मंत्री ने बताया कि सरकारी आवासीय स्कूलों में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2024-25 में 3500 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। विधायक पांडे ने सरकार से पूछा कि नई शिक्षा नीति में हिंदी और अंग्रेजी को तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन संस्कृत को व्यावसायिक रूप से क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा?

संस्कृत भाषा का हो संवर्धन
भाजपा विधायक अभिलाश पांडे ने मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा के संवर्धन  किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने संस्कृत में अपना ध्यान आकषर्ण रखा। इस मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने संस्कृत भाषा में अपना जवाब दिया। उन्होंने संस्कृत भाषा को लेकर आभार व्यक्त किया। मंत्री ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को बताया। वहीं अभिलाष पांडे ने कहा की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी और हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन संस्कृत को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मंत्री से सवाल पूछा कि संस्कृत को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? संस्कृत पढ़ने वालों को सरकार क्या स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रही है। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि शासकीय आवासीय स्कूलों में छात्रवृत्ति की पात्रता है। विगत वर्ष 2024 25 में 3500 बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया गया। 

कांग्रेस जनता के मुद्दों पर गंभीर है तो कार्यवाही में भाग ले
भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस को जनता के मुद्दों से इतना ही लगाव है तो उन्हें शांतिपूर्वक विधानसभा की कार्यवाही में आकर अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि इस तरह परिसर में हंगामा करना चाहिए। भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि अगर आदिवासियों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मुख्यमंत्री जरूर चिंतित होंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं, हम सबकी चिंता का विषय है। सरकार आदिवासियों के हित में ठोस कदम उठा रही है।

पटल पर रखे गए प्रतिवेदन
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के वर्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 और मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरिक्षक प्रतिवेदन 2024-25 पटल पर रखे। वहीं मंत्री प्रदयूएम सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कम वितरण कंपनी लिमिटेड का 22वां वर्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2023-24 को पटल पर रखा।

कांग्रेस विधायक ने उठाया पिछोर को जिला बनाने का मु्द्दा
विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम लोधी ने पिछोर को जिला बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा यह प्रश्न लगातार पूछ रहा हूं लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मुझे विधायक दो मैं पिछोर को जिला बनाऊंगा, अब तक जिला बनाने की कार्रवाई नहीं हुई। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब दिया कि यह प्रकरण राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के समक्ष विचाराधीन है। 

कांग्रेस लगातार कर रही विरोध
मानसून सत्र के पहले दिन से कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। सदन में पहले दिन 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजा था। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की गई थी। बीत दिन मंगलवार को कांग्रेस ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक कांग्रेस विधायक भैंस की ड्रेस पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। ं

सड़कों पर 100 करोड़ खर्च करेगी सरकार 
वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया था। जिसमें प्रदेश सड़कों के सुधार और नई सड़कों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास और पुलिस व कानून व्यवस्था पर भी 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

 संवर्धन पर हुई चर्चा
मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून चल रहा है। बुधवार को मानसून सत्र का तीसरा दिन है। आज सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके लिए दो घंटे का समय तय किया गया है। सदन में आज भी विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से हंमामे के आसार है। सत्र की शुरूआत के बाद से कांग्रेस सदन और सदन के बाहर तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रही है।  

 वर्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे गए
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे।

उच्च शिक्षा मंत्री ने राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा और मप्र निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के प्रतिवेदन सदन में रखे।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मप्र विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना और मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

 पिछोर को जिला बनाने की मांग दोहराई
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम लोधी ने पिछोर को जिला बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। इस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि मामला राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के विचाराधीन है।

 भाजपा विधायक ने कांग्रेस के विरोध को बताया 'राजनीतिक नौटंकी'
भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस अगर वाकई जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है, तो उसे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए, न कि परिसर में हंगामा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है और ठोस कदम उठा रही है।

 सड़क और विकास पर 100 करोड़ से अधिक का बजट
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की सड़कों के विकास व मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव रखा गया।

 कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी
मानसून सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए तख्तियां और गिरगिट के खिलौनों के साथ प्रदर्शन किया। मंगलवार को भैंस की ड्रेस पहनकर और बीन बजाकर विरोध जताया गया।