आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, लाखों वोटरों को लेकर जताई आशंका

नई दिल्ली

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक फैसले के खिलाफ है। ECI बिहार में वोटर लिस्ट को फिर से जांचने का काम कर रही है। याचिका में कहा गया है कि ECI का यह आदेश ठीक नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे लाखों लोगों को वोट डालने से रोका जा सकता है, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है।

LiveLaw ने एक्स पर पोस्ट किया है, 'सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, यह याचिका भारतीय चुनाव आयोग के एक फैसले के खिलाफ है, जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट को दुबारा जांचने का आदेश दिया गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था ने यह याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ECI का यह आदेश मनमाना है। इससे लाखों लोगों को वोट डालने से रोका जा सकता है।'

लगभग 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचे बीएलओ
इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) ने बिहार में लगभग 1.5 करोड़ घरों का दौरा किया है। यह दौरा शुक्रवार को पूरा हो गया। 24 जून, 2025 तक बिहार में 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मतदाता हैं। इनमें से 87 प्रतिशत मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र दिए जा चुके हैं। यह विशेष गहन पुनरीक्षण ( स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-SIR) के दौरान किया गया है। कुछ घर बंद थे, या उनमें रहने वाले लोग अब दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोग दूसरे शहरों में चले गए थे, या कहीं घूमने गए थे। इसलिए उन घरों तक BLO नहीं पहुंच पाए। BLO इस काम के दौरान तीन बार घरों का दौरा करेंगे। इसलिए, यह संख्या और भी बढ़ सकती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण में पार्टियां कर रहीं मदद
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग पार्टियों के 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस काम में मदद कर रहे हैं। 2 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी ने 52,689 BLA नियुक्त किए हैं। आरजेडी के 47,504, जेडीयू के 34,669 और कांग्रेस के 16,500 BLA हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1913, सीपीआई (एमएल)एल के 1271, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के 1153, सीपीएम के 578 और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 270 BLA भी हैं। बीएसपी के 74, एनपीपी के 3 और आम आदमी पार्टी का 1 BLA है। हर BLA एक दिन में 50 सर्टिफाइड फॉर्म जमा कर सकता है।

फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को
वोटर लिस्ट की जांच 2 अगस्त 2025 से शुरू होगी। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद 2 अगस्त 2025 से कोई भी पार्टी या आम नागरिक वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है। फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। इसके बाद भी आप डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) और सीईओ (मुख्य निर्वाचन अधिकारी) के पास अपील कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हुआ आसान
चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक अच्छी खबर दी है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और भी आसान हो गया है। आप ECI पोर्टल और ECINET App से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म पहले से ही थोड़े भरे हुए मिलेंगे। आप चाहें तो भरे हुए फॉर्म को ECINET App पर खुद ही अपलोड कर सकते हैं।