प्रधानमंत्री के चार संकल्प पर आधारित प्रदेश के समावेशी विकास का बजट : खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चार संकल्प गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति का सर्वांगीण विकास है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि आज प्रस्तुत बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचति प्रावधान किये गए हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे हितग्राही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, उन्हें राज्य सरकार की गैर उज्ज्वला योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों योजनाओं के लिए 442 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के किसानों को धान उपार्जन के लिए 4 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। श्री राजपूत ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। डबल फोर्टिफाइड़ आयोडिन युक्त नमक के वितरण के लिए 140 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री के संकल्प से बदल रही तस्वीर
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के औद्योगिक विकास के संकल्प से मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल रही है। हाल ही में संपन्न जीआईएस से प्राप्त 27 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवा, अन्नदाता, मातृशक्तियों एवं गरीब कल्याण की दिशा में आर्थिक संबल प्रदान करना है। प्रदेश के 19 उत्पादों को जीआई टैग मिलने का जिक्र करते हुये कहा कि समावेशी विकास में जुटी मोहन सरकार अब सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुये जिला विकास समिति का गठन का निर्णय लेकर अब जिला स्तर पर विकास का रोड़ मैप तैयार करने का संकल्प लिया है। श्री राजपूत ने मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, मुख्यमंत्री वंदन ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन-मन योजना, मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना तथा सोलर पार्क के विकसित होने पर प्रसन्न्ता जाहिर करते हुये कहा कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश रोजगार और विकास के नये स्वरूप में नजर आयेगा।